यह कर्ज क्यों नहीं माफ हो सकता?

पंजाब के एक बड़े अधिकारी (संयोग से दलित हैं) ने मुझे एक खबर देने से पहले यह सवाल किया कि आखिर राज्य के 23 हजार दलितों का 80 करोड़ रुपए का कर्जा सरकार क्यों माफ नहीं करती है? सवाल में दम था और इससे जुड़ी खबर भी दमदार थी। पंजाब सरकार ने एक झटके में किसानों के चार हजार करोड़ रुपए के कर्ज एक झटके में माफ कर दिया। बतौर मुख्यमंत्री पटियाला के महाराज कैप्टन अमरिंदर सिंह जब यह फैसला ले रहे थे, उस वक्त यह खबर बताने वाला अधिकारी भी उनके पास दलितों के कर्ज माफी से संबंधित फाइल लेकर गया था।
फाइल के मुताबिक राज्य के 23 हजार दलितों पर कुल 80 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। इसमें कोई भी कर्ज पचास हजार रुपए से ज्यादा नहीं है। फाइल यह भी बताती है कि कर्ज लेने वाले सारे दलित भूमिहीन है और ज्यादातर खेतों में काम करते हैं। यह इस फाइल की कम्लीट कहानी है। अधिकारी को यह पूरी उम्मीद थी कि यह कर्ज माफ करने का आदेश हाथों हाथ हो जाएगा। पर, हुआ कुछ और। मुख्यमंत्री ने यह फाइल अपने पास रख ली। फाइल छह दिन बाद बगैर किसी टिप्पणी के बैरंग लौट आती है। कोई कारण नहीं बताया जाता है।
फाइल और उसकी पूरी कहानी बताने के बाद वह अधिकारी यह सवाल उठाता है कि आखिर यह कर्ज क्यों नहीं माफ हो सकता है। वे कहते हैं देश में किसानों की हालत खराब है। उनका खून चूसा जा रहा है। इसलिए उनके कर्ज को सरकार ने माफ करके अच्छा किया। पर, इन दलितों की हालत कौन सी अच्छी है। खेत नहीं है। इसलिए खेतीहर मजदूर है। खेती में इनका थोड़ा बहुत (?)योगदान तो होगा ही। फिर कर्ज माफी की इस फाइल पर कोई मुख्यमंत्री क्यों नहीं साइन करता है?